Delhi: भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार द्वारा शहर में केंद्र की प्रमुख आयुष्मान भारत बीमा योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दिए जाने के कुछ ही घंटों बाद, गोल्डन कार्ड बनाने वाले और चिकित्सा प्रक्रियाओं को पूर्व-अधिकृत करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण शुरू हो गया है। राज्य सरकार के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भी लाभार्थियों का डेटाबेस बनाने का काम कर रहा है।
आयुष्मान भारत योजना के अनुसार, दिल्ली के सबसे गरीब परिवारों में से अनुमानित 6.54 लाख को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों वाले 4.5 लाख परिवार – जिनमें से कुछ अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार पहले से ही कवर के लिए पात्र हो सकते हैं – को भी लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार शाम कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि दिल्ली सरकार पात्र लोगों को 5 लाख रुपये का अतिरिक्त कवर प्रदान करेगी, जिसमें योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई।
पिछली आप सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान भारत को लागू करने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि उसकी अपनी योजनाएं बेहतर हैं। आप की योजनाओं में सरकारी अस्पतालों में सभी नागरिकों के लिए मुफ़्त इलाज और 81 निजी अस्पतालों में मुफ़्त सर्जरी शामिल थी, जिन्हें सरकारी अस्पतालों में निदान और उपचार के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता था।