तहव्वुर हुसैन राणा: मुंबई आतंकी हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी याचिका खारिज किए जाने के बाद उसके विशेष विमान से भारत आने की संभावना है। उसे वापस लाने के लिए कई एजेंसियों की टीम अमेरिका गई है।
तहव्वुर राणा के बारे में
26/11 हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तान में जन्मा कनाडाई नागरिक है और 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है।
26/11 का हमला
26 नवंबर, 2008 को, पाकिस्तान प्रायोजित लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों के एक समूह ने अरब सागर में समुद्री मार्ग का उपयोग करके भारत की वित्तीय राजधानी में घुसने के बाद मुंबई सीएसटी रेलवे स्टेशन, दो आलीशान होटलों और एक यहूदी केंद्र पर समन्वित हमला किया था। लगभग 60 घंटे तक चले इस हमले में 166 लोग मारे गए थे, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और यहां तक कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के कगार पर पहुंच गए थे।
केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बयान
पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा, ‘यह अच्छी बात है’ वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और अन्य विपक्षी दलों ने गुरुवार को 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण का स्वागत किया। पीटीआई ने शिंदे के हवाले से अहमदाबाद में कहा, “यह अच्छी बात है।” शिंदे 2012 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री थे, जब आतंकी हमला करने वाले पाकिस्तानी समूह से जिंदा पकड़े गए एकमात्र आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को पुणे की यरवदा जेल में फांसी पर लटका दिया गया था।
पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सुरक्षा कड़ी
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद गुरुवार को पेश किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अर्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस के जवानों को अदालत के बाहर तैनात किया गया है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए आगंतुकों की गहन तलाशी ली जा रही है।
अमेरिकी विदेश मंत्री ने आत्मसमर्पण वारंट पर किए हस्ताक्षर
एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने 11 फरवरी को राणा के भारतीय अधिकारियों को प्रत्यर्पण को अधिकृत करने वाले आत्मसमर्पण वारंट पर हस्ताक्षर किए थे। राणा के कानूनी वकील ने बाद में उस आदेश को चुनौती देने के लिए एक आपातकालीन स्थगन प्रस्ताव दायर किया। 7 अप्रैल को, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा की प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया।
अधिवक्ता नरेंद्र मान विशेष लोक अभियोजक नियुक्त
केंद्र ने अधिवक्ता नरेंद्र मान को 26/11 मुंबई हमलों से संबंधित मुकदमे और अन्य मामलों के संचालन के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया, जिसमें तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित किया जा रहा है। राणा को डर था कि अगर उसे प्रत्यर्पित किया गया तो उसे भारतीय जेलों में ‘यातना’ दी जाएगी।
आपातकालीन आवेदन का दावा
पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, तहव्वुर राणा ने अपने आपातकालीन आवेदन में, 13 फरवरी, 2025 को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के गुण-दोष के आधार पर अपने प्रत्यर्पण और भारत के समक्ष आत्मसमर्पण पर रोक लगाने की मांग की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि भारत में उसका प्रत्यर्पण संयुक्त राष्ट्र यातना के विरुद्ध कन्वेंशन की शर्तों को लागू करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह मानने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि अगर उसे भारत में प्रत्यर्पित किया जाता है, तो याचिकाकर्ता को यातना दिए जाने का खतरा होगा।