उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का प्रांतीय सम्मेलन संपन्न,टोल टैक्स और बैंक चार्ज समाप्त करने के लिए आंदोलन की बनाई रणनीति,
भरवारी/कौशाम्बी: नगर स्थित निजी गेस्ट हाउस में रविवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का प्रांतीय सम्मेलन संपन्न हुआ, प्रांतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल रहे,कार्यक्रम में प्रदेश भर के लगभग 40 जिलों के हज़ारों व्यापारी सम्मिलित हुए,कार्यक्रम में व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा हुआ,व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याएं संगठन में प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल के सामने रखी,जिन पर आम सहमति से उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचाने की बात कही गई,वही प्रदेश में हाइवे पर टोल टैक्स अधिक वसूले जाने और बैंक में प्रत्येक ट्रांजक्शन पर लगने वाले चार्ज को समाप्त कराए जाने को लेकर आंदोलन की हुंकार भरी गई।
बैठक में व्यापारियों ने जिला पंचायत कर्मचारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जबरन वसूले जाने वाले टैक्स की बात कही,जिस पर प्रांतीय अध्यक्ष ने किसी भी कर्मचारी को टैक्स नहीं देने और जिला पंचायत अध्यक्ष का पांच सौ वीजीव्यापारियों द्वारा घेराव करने की बात कही। आनलाइन मार्केटिंग से छोटे व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हो रहा है,बड़े उद्योगपतियों से मिलकर छोटे व्यापारियों की समस्या को लेकर मिलना चाहिए और समाधान खोजना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापारी के यहां आए दिन अधिकारी आ जाते है और दुकान को चेक करते है,ऐसे इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने के लिए संगठित होना पड़ेगा,हम संगठित होंगे तो कोई भी अधिकारी हमारा उत्पीड़न नहीं कर पाएगा।
बैठक में नरोत्तम दास केसरवानी ने कहा कि आनलाइन खरीददारी महिलाएं करती है और बच्चे करते है,वह इसे अपना स्टेटस समझते है,हमें चाहिए कि हम लोग अपने घर में सभी से ऑनलाइन खरीददारी नहीं करने के लिए जोर देना चाहिए।संगठन मंत्री पवन केसरवानी ने कहा कि नगर पालिका और नगर पंचायतो में व्यापार कर लगाया गया है,एक एक व्यापारी से 15 हजार रुपए की वसूली किया जा रहा है,सीएम योगी को भी पत्र दिया है,व्यापार कर को समाप्त किया जाना चाहिए,इसके लिए प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि अगली बार जब भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी यह बात रखी जाएगी। प्रांतीय महामंत्री रमेश अग्रहरि ने कहा कि यूपी की पुलिस व्यापारियों का उत्पीड़न करती है,व्यापारी के साथ की घटना हो जाती है तो पुलिस व्यापारियों का मुक़दमा दर्ज नहीं करती,व्यापारी ही पुलिस की निगल में चोर नजर आता है,इस पर प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री से इस बात के लिए मिलकर बात रखी जाएगी।प्रांतीय अध्यक्ष एवं शासन और यू के विभाग को दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत का 7 करोड़ व्यापारी 7 करोड़ लोगों को काम देता है। 14 करोड़ के परिवार जनों को मिलाकर 70 करोड़ को रोजी-रोटी देता है। जीएसटी, आयकर, टीडीएस, मंडी शुल्क, गृहकर, आयातकर, निर्यातकर आदि कर देता है व्यापारियों की निम्नलिखित समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाये।
बैठक इन कार्यों से संबंधित विभागों को अलग-अलग ज्ञापन भेजे गये हैं।
— ऑनलाइन ट्रेडिंग समाप्त किया जाये।
— जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस दिया जाये।
— जीएसटी में व्यापारियों को पिछले वर्ष का नोटिस भेजकर दोहन किया जा रहा है इस पर रोक लगायी जाये।
— जीएसटी में 2018 से 2025 तक के सभी वाद सेल्फ एसेसमेंट में कर दिये जाये।
— मंडी शुल्क देश में 1 प्रतिशत किया जाये।
— सर्वे-छापें सभी विभागों के समाप्त किए जाये।
— प्रदेश के अधिकांश जनपदों में नजूल की बहुत बड़ी समस्या है। इसको फ्री होल्ड किया जाये।
— प्रदेश के किसी भी जिले में किसी भी निकाय के हाउसटैक्स की दरें 10 प्रतिशत से अधिक न बढ़ायी जाये। लखीमपुर, पलिया से दिल्ली के लिए कोई भी ट्रेन नहीं चल रही है। ट्रेन चलाने की व्यवस्था की जाये।
— उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधिकारी बेलगाम हो गये हैं। भ्रष्टाचार पहले से कई गुना बढ़ गया है। लाइसेंस सभी विभाग के आजीवन बनाये जाये।
— नगर पालिका को खाद्य विभाग का लाइसेंस पूर्व में 35 रुपये में बनता है अब 500 रुपये कर दिया गया है। इसको घटाकर 100 रुपये किया जाये।
— टोल टैक्स की दरें 50 प्रतिशत कम की जाये।
— रिटर्न या सरकारी घन लेट जमा होने पर ब्याज 18 से घटाकर 6 प्रतिशत किया जाये।
–पंजीकृत व्यापारी का 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा किया जाये।
— पंजीकृत व्यापारी की दुकान, जलने, लूटने का बीमा 25 लाख का किया जाये।
— व्यापारी पेंशन 3 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह की जाये।
— व्यापारी दुर्घटना बीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाये।
— बिजली के मिनिमम और फिक्स चार्जेज समाप्त किये जाये।
— बिजली की कटौती बार-बार दिन में न की जाये। इससे व्यापार बाधित होता है।
— टीडीएस की लेट फीस 200 रुपये से घटाकर 20 रुपये प्रतिदिन की जाये।
— रिटर्न में गलती होने पर सभी विभागों में सुधार का नियम बनाया जाये।
— आयकरदाताओं को विदेशों की तरह स्वास्थ्य, शिक्षा निःशुल्क दी जाये।
— सभी विभागों में जेल का प्रावधान समाप्त किया जाये।
— विधानसभा में व्यापारियों को 5 प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया जाये।
— विभागों की जुर्माने की दरें आधी की जाये।
— खाद्य अधिनियम में कम्पाउडिंग की व्यवस्था की जाये।
— 40 वर्षीय पुराना खाद्य अधिनियम नया बनाया जाये।
— व्यापार बंधु बैठक में जिलाधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य की जाये।
— तहसीलों में सीओ स्तर पर प्रतिमाह बैठक आयोजित की जाये।
— एक लाख रुपया निकालने और जमा करने के बैंक चार्ज 100 रुपया लिया जाता है इसे समाप्त किये जाये।
— सभी ट्रेनों में पंजीकृत व्यापारी के लिए 5 सीटें आरक्षित की जाये।
— अधिकांश जनपदों में पुलिस की गश्त रात्रि में नहीं लग रहीं है। पुलिस गश्त लगवायी जाये।
— सिनियर सिटीजन को रेलवे द्वारा पूर्व में छूठ दी जाती थी। अब खत्म कर दी गयी है उसे बहाल किया जाये।
— सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में प्रतिवर्ष 10 व्यापारियों को सम्मानित किया जाये।