कौशांबी…भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में आयोजित केंद्रीय बजट संगोष्ठी व प्रेस वार्ता को बतौर मुख्यातिथ वाई पी सिंह (नगर औद्योगिक विकास निगम)ने संबोधित किया।वित्त वर्ष 2025…2026 का केंद्रीय बजट विकसित भारत की गति निर्धारित करने का लक्ष्य रखता है या बजट स्वीकार करता है कि किसी देश की शक्ति उसके भूमि में नहीं बल्कि उसके लोगों में होती है और इस प्रकार सभी वर्गों में समावेशी विकास के माध्यम से मोदी सरकार की सबका साथ सबका विकास की प्रतिबद्धता को पुनर्जीवित करती है यह बजट छह प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है कराधान, ऊर्जा क्षेत्र ,शहरी विकास, वित्तीय क्षेत्र,नियामक सुधार,और खनन इस बजट का लक्ष्य एक व्यापक अच्छा आयामी दृष्टिकोण पर आधारित है जिसमें विकास को गति देना समावेशी विकास को सुरक्षित करना भारत के मध्यम वर्ग के शक्ति को बढ़ावा देना निजी क्षेत्र के निवेश को प्रेरित करना और घरेलू भावनाओं को सशक्त करना शामिल है।
इसी क्रम में जिलाध्यक्ष धर्मराज मौर्य ने संबोधित करते हुए बताया कि मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है ताकि उसकी क्षमता को बढ़ाया जा सके वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा को वर्तमान में 50000 से दोगुना कर एक लाख कर दिया गया है इसी प्रकार किराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा 240000 से बढ़कर 6 लाख कर दी गई है इसके अतिरिक्त विदेशी प्रश्न पर संग्रह टीसीएस की सीमा 7 लाख से बढ़कर 10 लाख कर दी गई है मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग पढ़कर भोज को कम करने के मार्ग को जारी रखा है 12 लाख तक के समान आए वाले करदाताओं को कर छूट दी जा सकती है जो स्लैप दर में कमी के कारण होने वाले लाभ के अतिरिक्त होगी जिससे उनका कोई कर दे नहीं होगा 12 लाख किया वाले का डाटा को 80000 का कर लाभ मिलेगा जो मौजूदा दलों के अनुसार 100% कर देता के बराबर है। इसी प्रकार 18 लाख की आय वाले व्यक्ति को 70000 का कर लाभ प्राप्त होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहा है सरकार सुशासन के माध्यम से नागरिकों के जीवन को आसान बनाने और उनके महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है इस बजट में आधारित सिद्धांतों और विश्वास पर आधारित हल्का नियम की ढांचा प्रस्तुत किया गया है इससे आने वाले दशकों में उत्पादकता और रोजगार में वृद्धि होगी नियम की सुधारो की उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी और गैर मिट्टी क्षेत्र की सभी नियमा वलियों प्रमाण पत्रों लाइसेंसों और अनुमतियों की समीक्षा करेगी इसका उद्देश्य विश्वास आधारित आर्थिक प्रशासन को मजबूत करना और निरीक्षण एवं अनुपालन के मामलों में व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ाना है 2025 में निवेश अनुकूलता सूचकांक लॉन्च किया जाएगा इससे प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा मिलेगा इसके अतिरिक्त मोदी सरकार जनविश्वास अधिनियम 2.0 पेश करेगी इसके अंतर्गत सबसे अधिक विधायी प्रावधानों में अपराधों को गैर अपराधीकरण किया जाएगा। इसका उद्देश्य व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाना और नागरिकों के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करना है।
इस मौके पर काशी क्षेत्र से उपाध्यक्ष व जिला प्रभारी अवधेश चंद्र गुप्ता, कार्यक्रम के संयोजक व जिला उपाध्यक्ष आशीष केसरवानी,सह संयोजक व जिला मंत्री प्रदीप पांडेय शीलू,जिला उपाध्यक्ष अजय पाण्डेय, चक्रेश मिश्रा,जिला महामंत्री संजय जायसवाल, दीप चंद्र दिवाकर, कॉपरेटिव के अध्यक्ष शिव मोहन मौर्य, रमेश अग्रहरि, वरिष्ठ भाजपा नेता भोलेशंकर कुशवाहा,सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण, जनपद के तमाम व्यापारीगण,किसान, मजदूर, महिलाएं उपस्थित रहीं।