महिला सहायता योजना को मंजूरी मिलने के बाद रेखा गुप्ता ने दिल्ली के गिग वर्कर्स पर दिया ध्यान

Delhi: दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डिलीवरी कर्मियों सहित गिग वर्कर्स के लिए कल्याणकारी योजनाओं को डिजाइन करने के लिए एक समिति बनाकर एक और प्रमुख चुनावी वादे को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। यह कदम गिग इकॉनमी में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और सहायता प्रदान करने की भाजपा की घोषणापत्र प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

नवगठित समिति का नेतृत्व सुनील के गुप्ता करेंगे और यह गिग वर्कर्स की जरूरतों के अनुरूप कल्याणकारी कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन की देखरेख करेगी।

समिति के तहत दो समर्पित टीमें स्थापित की गई हैं- एक आईटी और पोर्टल विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी, जबकि दूसरी प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों और गिग वर्कर एसोसिएशनों के साथ समन्वय करेगी।

दिल्ली चुनाव अभियान के दौरान किये गये वादे

रेखा गुप्ता

भाजपा ने दिल्ली चुनाव अभियान के दौरान गिग वर्कर्स के लिए कई कल्याणकारी उपायों का वादा किया था, जिसमें क्रमशः 10 लाख रुपये और 5 लाख रुपये का जीवन और दुर्घटना बीमा शामिल है। सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम इस प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में पहला ठोस कदम है।

महिला समृद्धि योजना की शुरुआत

इस घोषणा से एक दिन पहले, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक और बड़ी कल्याणकारी योजना – महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की पुष्टि की, जिसके तहत दिल्ली में पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

यह योजना 18 से 60 वर्ष की आयु की उन महिलाओं पर लागू होती है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम है, इसमें सरकारी कर्मचारी और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत पहले से ही लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं शामिल नहीं हैं।

गुप्ता के नेतृत्व में एक विशेष समिति, जिसमें मंत्री आशीष सूद, वीरेंद्र सचदेवा और कपिल शर्मा शामिल हैं, को इसके कार्यान्वयन की देखरेख का काम सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के लिए योजना के लिए पंजीकरण करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित पात्रता मानदंड होंगे।

अन्य योजनायें

इन दो पहलों के अलावा, भाजपा सरकार ने घरेलू कामगारों के लिए कल्याणकारी उपायों और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 और औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 जैसे श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन सहित विभिन्न श्रम-संबंधी योजनाओं को लागू करने के लिए छह अन्य समितियों का गठन किया है। दिल्ली में भाजपा के चुनाव घोषणापत्र में कई प्रमुख उपायों का वादा किया गया था, जिसमें गुजरात के साबरमती रिवरफ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवरफ्रंट का विकास, 50,000 नौकरियों और 20 लाख स्वरोजगार के अवसरों का सृजन और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सहयोग से महाभारत कॉरिडोर की स्थापना शामिल है। पार्टी ने दिल्ली में 1,700 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को पूर्ण स्वामित्व अधिकार, गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपये की वित्तीय सहायता और होली और दिवाली के दौरान महिलाओं के लिए मुफ्त सिलेंडर के साथ-साथ 500 रुपये की एलपीजी सब्सिडी का भी वादा किया।

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