वित्तीय जगत में एक क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है, और इस बदलाव के साथ ही, इसे नियंत्रित करने वाले नियम और कानून भी बदल रहे हैं।
भारत सरकार ने आयकर विधेयक, 2025 के माध्यम से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) को संपत्ति और पूंजीगत संपत्ति के रूप में मान्यता देकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
यह निर्णय डिजिटल संपत्तियों को पूंजीगत लाभ कर के दायरे में लाता है, जिससे पारदर्शिता और नियामक निगरानी में वृद्धि होगी।
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स(virtual digital status):
आयकर विधेयक, 2025 की धारा 2(111) के अनुसार, VDAs वे डिजिटल प्रतिनिधित्व हैं जो ब्लॉकचेन या क्रिप्टोग्राफिक तकनीक का उपयोग करके लेनदेन को सक्षम करते हैं। इसमें शामिल हैं:
- क्रिप्टोकरेंसी: बिटकॉइन, एथेरियम, आदि जैसी डिजिटल मुद्राएँ।
- नॉन-फंजिबल टोकन (NFTs): डिजिटल कला, संग्रहणीय वस्तुएँ, और इन-गेम एसेट्स जैसे अद्वितीय डिजिटल आइटम।
- स्टेबलकॉइन: पारंपरिक मुद्राओं से जुड़े स्थिर मूल्य वाली क्रिप्टोकरेंसी।
- टोकनयुक्त संपत्तियाँ: स्टॉक या रियल एस्टेट जैसी वास्तविक दुनिया की संपत्तियों का डिजिटल प्रतिनिधित्व।
VDAs पर कर क्यों आवश्यक है?
इस निर्णय के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं:
- वैश्विक मानकों का पालन: कई प्रमुख देशों ने पहले ही क्रिप्टो संपत्तियों को अपनी कर प्रणालियों में शामिल कर लिया है। भारत का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है।
- राजस्व में वृद्धि: तेजी से बढ़ते क्रिप्टो बाजार से सरकार को राजस्व का एक नया स्रोत मिलेगा।
- कर चोरी पर नियंत्रण: VDAs को कर के दायरे में लाने से अवैध वित्तीय गतिविधियों और बिना हिसाब-किताब वाले लाभ पर लगाम लगेगी।
- नियामक निगरानी में सुधार: 1% टीडीएस और अनिवार्य रिपोर्टिंग से लेनदेन को ट्रैक करना आसान होगा।
- वित्तीय जोखिमों का निवारण: अनियमित क्रिप्टो व्यापार से जुड़े धोखाधड़ी और पोंजी योजनाओं जैसे जोखिमों को कम किया जा सकेगा।
चुनौतियाँ और विचारणीय बिंदु:
हालाँकि यह एक सकारात्मक कदम है, फिर भी कुछ चुनौतियाँ मौजूद हैं:
- नियामक ढांचे का विकास: कराधान के साथ-साथ निवेशक सुरक्षा और प्रवर्तन तंत्र को भी मजबूत करने की आवश्यकता है।
- कटौती की सीमाएँ: पारंपरिक संपत्तियों की तरह, लेनदेन शुल्क या माइनिंग लागत पर कटौती की अनुमति नहीं है।
- कर का बोझ: 30% की फ्लैट दर खुदरा निवेशकों और नए क्रिप्टो स्टार्टअप्स को हतोत्साहित कर सकती है।
- अनुपालन की जटिलता: टीडीएस और रिपोर्टिंग की आवश्यकताएँ व्यापारियों और व्यवसायों पर बोझ बढ़ाती हैं।
- वैश्विक गतिशीलता: क्रिप्टो संपत्तियों को सीमाओं के पार ले जाने में आसानी से पूंजी का पलायन हो सकता है।
आगे की राह:
एक स्वस्थ और टिकाऊ VDA पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, निम्नलिखित कदम महत्वपूर्ण हैं:
- व्यापक नियामक ढांचा: निवेशक सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम और स्टेबलकॉइन विनियमन को संबोधित करने वाले मजबूत नियम बनाए जाएँ।
- संतुलित कराधान: प्रगतिशील कर संरचना लागू की जाए और उचित खर्चों पर कटौती की अनुमति दी जाए।
- प्रवर्तन को मजबूत करना: एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और नो योर कस्टमर (KYC) उपायों को और सख्त किया जाए।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: G20 और FATF जैसे संगठनों द्वारा निर्धारित वैश्विक मानकों के साथ नीतियों को संरेखित किया जाए।
- उपभोक्ता जागरूकता: निवेशकों को जोखिमों और कानूनी दायित्वों के बारे में जागरूक किया जाए।
निष्कर्ष
आयकर विधेयक, 2025 के तहत वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का कराधान भारत के वित्तीय परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। कराधान, मजबूत नियामक उपायों और उपभोक्ता संरक्षण को मिलाकर, भारत एक सुरक्षित और समावेशी डिजिटल संपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र बना सकता है।