“न्याय” का भविष्य और AI : भारत के लिए स्मार्ट कानून प्रवर्तन और न्यायालयों का मार्ग

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वैश्विक स्तर पर शासन में तेजी से बदलाव ला रही है, प्रमुख शक्तियां AI-संचालित न्याय सुधारों में भारी निवेश कर रही हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका की महत्वाकांक्षी 100 अरब डॉलर की स्टारगेट AI पहल और QWQ और डीपसीक जैसे बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) के साथ चीन की तेजी से प्रगति, तीव्र वैश्विक AI दौड़ को उजागर करती है।

इस परिदृश्य में, भारत को 50 मिलियन से अधिक मामलों के अपने पर्याप्त न्यायिक बैकलॉग को संबोधित करने और कानून प्रवर्तन दक्षता बढ़ाने के लिए AI का लाभ उठाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता का सामना करना पड़ रहा है।

 

कानून प्रवर्तन और अपराध रोकथाम में:

भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसियां AI एकीकरण से महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित हो सकती हैं। भारत सरकार की स्मार्ट पुलिसिंग पहल, जो रणनीतिक, सावधानीपूर्वक, अनुकूलनीय, विश्वसनीय और पारदर्शी प्रथाओं पर जोर देती है, को AI-संचालित अपराध का पता लगाने और पूर्वानुमानित पुलिसिंग उपकरणों के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है।

एफआईआर पंजीकरण को सुव्यवस्थित करना: पुलिस स्टेशनों में AI चैटबॉट, मुंबई पुलिस की AI-सहायता प्राप्त ई-एफआईआर प्रणाली की तरह, केस फाइलिंग में तेजी ला सकते हैं और प्रशासनिक बोझ को कम कर सकते हैं।

पूर्वानुमानित पुलिसिंग:

दिल्ली पुलिस द्वारा उपयोग किए जाने वाले AI-संचालित अपराध मानचित्रण उपकरण, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) डेटा रुझानों का विश्लेषण करके उच्च-अपराध क्षेत्रों की सक्रिय रूप से पहचान कर सकते हैं।

चेहरे की पहचान:

एनसीआरबी की स्वचालित चेहरे की पहचान प्रणाली (एएफआरएस) आपराधिक पहचान में सहायता कर सकती है, जिससे जांच क्षमताओं में वृद्धि हो सकती है।

साइबर अपराध रोकथाम:

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की AI-संचालित धोखाधड़ी निगरानी प्रणाली (सीआरआईएलसी) में कार्यान्वित AI-आधारित धोखाधड़ी का पता लगाना, वित्तीय अपराधों से बचा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के वीडियो ऑथेंटिकेटर जैसे डीपफेक पहचान उपकरण, हेरफेर की गई सामग्री के बढ़ते खतरे का मुकाबला कर सकते हैं। सीईआरटी-इन जैसी एजेंसियां फ़िशिंग, रैंसमवेयर और अन्य डिजिटल खतरों से बचाव के लिए AI का उपयोग करती हैं।

 

न्यायिक प्रणाली और कोर्टरूम दक्षता में AI

AI में भारत की न्यायिक प्रणाली में क्रांति लाने, बैकलॉग को संबोधित करने और कोर्टरूम संचालन में सुधार करने की क्षमता है।

न्यायिक बैकलॉग को कम करना:

सुप्रीम कोर्ट की ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना, जिसमें SUPACE जैसे उपकरण हैं, न्यायाधीशों को कानूनी अनुसंधान और मिसाल की पहचान में सहायता करती है। ई-कोर्ट परियोजना का चरण III अदालत के रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करने के लिए AI का उपयोग करता है, जिससे कागजी कार्रवाई और देरी कम होती है।

कोर्टरूम संचालन को बढ़ाना:

यूएस अदालतों में परीक्षण किए जा रहे “जुडीबॉट” के समान AI-संचालित रीयल-टाइम ट्रांसक्रिप्शन, सुनवाई दक्षता में सुधार कर सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत और पैरोल निर्णयों के लिए AI-आधारित जोखिम मूल्यांकन मॉडल की खोज स्थिरता को बढ़ावा दे सकती है। AI-संचालित दस्तावेज़ सत्यापन धोखाधड़ी वाले कानूनी दस्तावेजों के कारण होने वाली देरी को कम कर सकता है।

 

AI अपनाने की चुनौतियों से निपटना:

न्याय प्रणाली में AI को लागू करने से कई चुनौतियां आती हैं जिन्हें संबोधित किया जाना चाहिए।

सटीकता और नैतिक विचार: यूएस में COMPAS जैसी प्रणालियों के साथ देखे गए AI मॉडल में पूर्वाग्रह, एक महत्वपूर्ण चिंता है। भारत को पूर्वाग्रह-मुक्त प्रशिक्षण डेटा सुनिश्चित करना चाहिए और नागरिक गोपनीयता की रक्षा के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (2023) का पालन करना चाहिए।

कार्यान्वयन और नीति अंतराल: कानून प्रवर्तन के लिए सिंगापुर की AI फॉर जस्टिस पहल के समान व्यापक AI प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है। AI गवर्नेंस पर बी.एन. श्रीकृष्ण समिति ने न्यायपालिका में AI के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया है।

 

आगे का रास्ता:

अपनी न्याय प्रणाली में AI का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए, भारत को चाहिए:

• AI एकीकरण की देखरेख के लिए एक AI न्याय कार्य बल स्थापित करें।
• सभी उच्च न्यायालयों में कानूनी विश्लेषण में AI उपयोग का विस्तार करें।
• नीति आयोग की AI रणनीति के अनुरूप नैतिक AI दिशानिर्देश विकसित करें।
• कानून प्रवर्तन और न्यायिक कर्मियों के लिए व्यापक AI प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करें।

 

निष्कर्ष:

AI वैश्विक स्तर पर कानूनी परिदृश्य को नया आकार दे रहा है, और भारत को तेजी से मामले के समाधान, अधिक कुशल पुलिसिंग और बढ़ी हुई न्यायिक पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करना चाहिए।

नैतिक चिंताओं को दूर करके, मजबूत नीतियों को लागू करके और प्रशिक्षण में निवेश करके, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि AI समय पर और निष्पक्ष न्याय प्रदान करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन जाए।